राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पशुपालन विभाग (Department of Animal Husbandry, Rajasthan) राज्य के पशुपालकों के लिए अनेक योजनाएँ चला रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य है — पशुधन की सुरक्षा, नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण, आर्थिक सहायता और आधुनिक पशुपालन को बढ़ावा देना।
पृथ्वी का तापमान जिस गति से बढ़ रहा है, उसका असर न सिर्फ़ फसलों पर बल्कि हमारे पशुधन पर भी गहराई से पड़ रहा है। पशुपालन — जो ग्रामीण भारत की रीढ़ है — अब जलवायु असंतुलन से सीधे जूझ रहा है। गर्मी की लहरें, सूखा, बाढ़, नए रोग और चारे-पानी की कमी — ये सब एक नई चुनौती बन गये हैं।
भारत में पशुपालन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि करोड़ों किसानों की आय का स्थायी स्रोत भी है। सरकार का उद्देश्य है कि पशुपालक केवल दूध या गोबर तक सीमित न रहें, बल्कि वैज्ञानिक तरीकों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपनी आय को दोगुना कर सकें।
गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद, जीवामृत, पंचगव्य, धूपबत्ती, ‘गोबर लकड़ी’, बायोगैस, प्राकृतिक क्लीनर और जैविक कीटनाशक बनाने की चरण-दर-चरण (step-by-step) विधियाँ जानें। लागत, गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लाइसेंस और बिक्री रणनीतियाँ — सब एक जगह।
राजस्थान सरकार ने 21 नवंबर 2025 से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025‑26 का पंजीकरण खोल दिया है। यह योजना राज्य के पशुपालकों को उनके पशुओं की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु पर अधिकतम ₹40,000 तक की निःशुल्क बीमा सहायता प्रदान करती है। अधिक जानने के लिए Read More क्लिक करें 👍👍